Pratap Sarnaik
Maharashtra 

एसटी महामंडल के 86,000 कर्मचारियों को महाराष्ट्र सरकार का तोहफा: DA, HRA और वार्षिक वेतन वृद्धि में बंपर बढ़ोतरी

एसटी महामंडल के 86,000 कर्मचारियों को महाराष्ट्र सरकार का तोहफा: DA, HRA और वार्षिक वेतन वृद्धि में बंपर बढ़ोतरी महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC/एसटी महामंडल) के लगभग 86,000 कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एसटी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA), मकान किराया भत्ते (HRA) और वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार की इन घोषणाओं के बाद कर्मचारी यूनियनों ने 29 जून को प्रस्तावित अपनी हड़ताल वापस ले ली है।
Read More...
Maharashtra 

महाराष्ट्र में 2047 तक 100% इलेक्ट्रिक होगी ST बस सेवा, CM फडणवीस ने तैयारियों की समीक्षा की

महाराष्ट्र में 2047 तक 100% इलेक्ट्रिक होगी ST बस सेवा, CM फडणवीस ने तैयारियों की समीक्षा की महाराष्ट्र सरकार ने 2047 तक ST बसों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ई-बस परियोजना की समीक्षा करते हुए चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार, AI आधारित रूट प्लानिंग और 5,150 ई-बसों की परियोजना को गति देने के निर्देश दिए।
Read More...
Maharashtra 

MSRTC की “आपली बस, आपली सेवा” पहल से बदला बस सफर का अनुभव, यात्रियों ने जताई संतुष्टि

MSRTC की “आपली बस, आपली सेवा” पहल से बदला बस सफर का अनुभव, यात्रियों ने जताई संतुष्टि 1 मई को शुरू हुए MSRTC के ‘आपली बस, आपली सेवा’ कैंपेन के पूरे महाराष्ट्र में शुरुआती अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक के तहत शुरू किए गए इस कैंपेन का फोकस साफ-सफाई, समय की पाबंदी और स्टाफ के व्यवहार को बेहतर बनाना है। ड्राइवर और कंडक्टर यात्रियों से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, जबकि डिजिटल टिकटिंग और यात्रियों का सहयोग भी बढ़ रहा है।
Read More...
Maharashtra 

मुंबई : निजी दफ्तरों के कामकाज शिफ्ट में बदलाव के लिए टास्क फोर्स का होगा गठन - परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 मुंबई : निजी दफ्तरों के कामकाज शिफ्ट में बदलाव के लिए टास्क फोर्स का होगा गठन - परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक परिवहन मंत्री ने कहा कि सुबह और शाम के व्यस्त समय में लोकल ट्रेनों में भीड़ की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2015 से मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने के लिए 60 मिनट की छूट दी है। यह भी प्रावधान किया गया है कि सुबह 09.45 बजे से 10.45 बजे के बीच जितने मिनट अधिकारी-कर्मचारी विलंब से आएंगे तो उन्हें शाम 05.30 बजे के बाद उतने ही मिनट काम करना होगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में सरकारी कार्यालयों के लिए पांच दिवसीय सप्ताह लागू किया गया है। सरकारी कार्यालयों के कार्य समय में 45 मिनट की वृद्धि की गई है और इसे सुबह 9.45 बजे से शाम 6.15 बजे तक कर दिया गया है।
Read More...

Advertisement