मुंबई के खार में एक पुनर्विकास परियोजना से जुड़े मामले में उपभोक्ता आयोग ने घर खरीदार के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। फ्लैट के क्षेत्रफल में कमी, कब्जा देने में देरी और अन्य खामियों को लेकर डेवलपर को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। जानिए पूरा मामला।

जब हम किसी भी रेस्तरां में कुछ खाने जाते हैं और बिल आता है तो उस पर सर्विस चार्ज भी लिखा होता है, जिसका भुगतान हम करते हैं। वहीं, मुंबई में एक रेस्तरां को सर्विस चार्ज लेना महंगा पड़ गया है। ग्राहक के बिल पर अनिवार्य पांच प्रतिशत सेवा शुल्क लगाने के लिए दक्षिण मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा मुंबई के एक रेस्तरां पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।