मेयर पद के चुनाव को लेकर सियासी घमासान के बीच एक बड़ा मोड़ सामने आया है. बीएमसी चुनाव में मामूली बहुमत वाली महायुति सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, जिसे ठाकरे गुट की रणनीति पर सीधा वार माना जा रहा है. दरअसल शिवसेना (यूबीटी) गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पिछले दिनों कहा कहा था कि ‘अगर भगवान की इच्छा होगी तो महापौर भी अपना होगा.’ हालांकि, उनके इस बयान के बाद बीजेपी और शिंदे गुट अलर्ट मोड में आ गया और इस ताजा कदम को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है.

महाराष्ट्र में निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने विभागवार प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश पाटिल ने प्रभारियों की सूची जारी की। नागपुर की जिम्मेदारी पार्टी विधायक दल नेता विजय वड्डेटीवार, पश्चिम महाराष्ट्र- पूर्व राज्य मंत्री सतेज पाटिल, उत्तर महाराष्ट्र- पूर्व मंत्री बालासाहेब थोरात, अमरावती विभाग- पूर्व मंत्री यशोमति ठाकुर, मराठवाड़ा- विधायक अमित देशमुख और कोंकण विभाग का प्रभार पूर्व मंत्री नसीम खान को सौंपा गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार भी उम्मीदवारों को नई नियुक्ति पत्र सौंपेगी। जानकारी के अनुसार 4 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में 5187 अनुकंपा उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा एमपीएससी के माध्यम से चयनित 5122 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यानी एक ही दिन में 10,309 उम्मीदवार को सरकारी सेवा में शामिल करने का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बांद्रा वेस्ट हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंध समिति की अयोग्यता और प्रशासक की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन कार्यों को "अवैध" और "शक्ति का दुरुपयोग" बताया है। न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने सोमवार को महाराष्ट्र सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव को सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार के आचरण की "निष्पक्ष और व्यापक" जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया, जिन्होंने आदेश पारित किए थे।