चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नागरिक अधिकारियों को भी हटा दिया जाना चाहिए।सरकार ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उसे नागरिक अधिकारियों को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि वे प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े हैं जिन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है। बहुत आश्चर्य और हैरानी की बात यह थी कि इसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।