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Read More... मुंबई : : गोदरेज प्रॉपर्टीज ने की बड़ी डील लेकिन नहीं बताया जमीन के मालिक का नाम, ₹7,500 करोड़ मिलने की उम्मीद
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By Online Desk
रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने मुंबई में एक बड़ी डील की है। कंपनी ने अपने विस्तार योजना के तहत मुंबई क्षेत्र में 18 एकड़ के आवासीय परियोजना के विकास के लिए एक भूस्वामी के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना से 7,500 करोड़ रुपये से अधिक के संभावित राजस्व अर्जित होने की उम्मीद है। कारोबार के विस्तार के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज जमीन की सीधी खरीद भी करती है और भूमि मालिकों के साथ संयुक्त विकास समझौते के तहत आवासीय परियोजनाएं विकसित करती है। ठाणे : 16,500 से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर पकड़े गए
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ठाणे में निकाय चुनाव की तैयारियों में रविवार को एडमिनिस्ट्रेटिव जांच और पॉलिटिकल मंथन दोनों देखने को मिले। चुनाव विभाग ने शहर की वोटर लिस्ट में 16,000 से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की, जबकि सत्ताधारी महायुति गठबंधन में सीट-शेयरिंग पर बातचीत बेनतीजा रही। अधिकारियों के मुताबिक, 16,574 वोटरों को 'डुप्लीकेट' के तौर पर मार्क किया गया, क्योंकि उनके नाम और फोटो वोटर लिस्ट में एक से ज़्यादा बार आए थे। मुंबई : टीचर्स के संगठनों के विरोध प्रदर्शन की वजह से राज्य के 2,500 से ज़्यादा स्कूल बंद
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महाराष्ट्र में टीचर्स के संगठनों के विरोध प्रदर्शन की वजह से राज्य के 2,500 से ज़्यादा स्कूल बंद रहे। कई यूनियनों ने बड़े शहरों में प्रदर्शन किए, जबकि शहर में इसका असर बहुत कम रहा, मुंबई डिवीज़न में सिर्फ़ नौ स्कूल बंद रहे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक, राज्य भर में करीब 13,216 टीचर बिना इजाज़त छुट्टी पर थे, जिनमें से 767 मुंबई डिवीज़न से थे। मुंबई भर के टीचर्स ने टीचरों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की नई संच मान्यता पॉलिसी लागू करने के खिलाफ़ चेंबूर में एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया। करीब 15 संगठन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और नए संच मान्यता नियमों जैसे मुद्दों का विरोध करने के लिए एक साथ आए, जो टीचरों की मंज़ूरी और भर्ती को कंट्रोल करते हैं। मुंबई : सड़क कॉन्ट्रैक्टरों को 19,500 करोड़ का बकाया पेमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से सप्लीमेंट्री डिमांड और बिना ब्याज वाले लोन के ज़रिए पैसे जुटाने की योजना
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By Online Desk
पैसे की तंगी से जूझ रही राज्य सरकार सड़क कॉन्ट्रैक्टरों को लगभग ₹19,500 करोड़ का बकाया पेमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से सप्लीमेंट्री डिमांड और बिना ब्याज वाले लोन के ज़रिए पैसे जुटाने की योजना बना रही है। ₹19,502 करोड़ के बिल पिछले साल लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए ₹46,000 करोड़ के सड़क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। 
