सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब दिल्ली सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कोई दंडात्मक कदम न उठाने का आदेश देने पर विचार करने का आग्रह किया।

क्लीन अप मार्शल के मोबाइल फोन में नगर निगम द्वारा विकसित क्लीन अप मार्शल सिस्टम ऐप होगा। इसमें स्वच्छता नियमों को तोड़ने पर पहले से ही वसूली जाने वाली एक निश्चित राशि शामिल होगी। मौजूदा प्रथा के मुताबिक क्लीन अप मार्शल को न्यूनतम 100 रुपये और अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार होगा. डॉ. ने नागरिकों से इस योजना में सहयोग करने की अपील की. सुधाकर शिंदे ने व्यक्त किये.

मलबा सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। मुंबई गंदी थी. मुंबई में इस समय स्वच्छता अभियान चल रहा है। अब 22 जनवरी से स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. क्लीनअप मार्शलों के माध्यम से सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वाले, खुले में थूकने वाले, प्राकृतिक अनुष्ठान करने वाले, गंदगी फैलाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी - सफाई मार्शल।