एंटी करप्शन ब्यूरो को मझगांव कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज, एजाजुद्दीन एस. काज़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त मिल गई है, जिन पर करप्शन के आरोप में केस दर्ज किया गया है। ACB ने अब तक उनका वॉयस सैंपल ले लिया है और उनके इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन को भी ज़ब्त कर लिया है। ACB ने कोर्ट के स्टेनोग्राफर की ज़मानत याचिका का विरोध किया एजेंसी ने गुरुवार को मझगांव कोर्ट में पोस्टेड स्टेनोग्राफर चंद्रकांत वासुदेव की ज़मानत याचिका का विरोध किया, जिन्हें करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने दावा किया कि पहली नज़र में ऐसे सबूत हैं जो करप्शन केस में उनके और एडिशनल सेशंस जज, एजाजुद्दीन एस. काज़ी के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को दिखाते हैं।

एंटी-करप्शन ब्यूरो के एक सीनियर अधिकारी ने कन्फर्म किया कि एजेंसी ने पिछले हफ़्ते बॉम्बे हाई कोर्ट को एक कम्युनिकेशन भेजा था, जिसमें एडिशनल सेशंस जज एजाजुद्दीन काज़ी से जुड़े ₹15 लाख के रिश्वत मामले में कार्रवाई करने की इजाज़त मांगी गई थी। एंटी-करप्शन ब्यूरो  के जांच शुरू करने के बाद से ज्यूडिशियल ऑफिसर “गायब” हैं। 

मुंब्रा में 9 जून को हुई दुर्घटना के लिए गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किए गए मध्य रेलवे (सीआर) के दो इंजीनियरों को ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इस दुर्घटना में दो भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों से गिरकर पाँच यात्रियों की मौत हो गई थी। उनके वकील बलदेव सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपी इंजीनियर बॉम्बे हाईकोर्ट में ज़मानत के लिए नई अर्ज़ी दाखिल करेंगे।सीआर की आंतरिक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ट्रेनों में यात्रियों के उभरे हुए बैग एक-दूसरे से टकरा गए, जिससे एक व्यक्ति गिर गया और पाँच लोगों की मौत हो गई। 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए एक्टिविस्ट मनोज जारंगे पाटिल और उनके समर्थकों को कड़ी फटकार लगाई है. जिनकी वजह से मुंबई की सड़कें जाम हो गई हैं. बीते दिन प्रदर्शनकारियों ने एक जज की कार को रोक दिया, जिसकी वजह से उन्हें हाईकोर्ट तक पहुंचने के लिए कुछ दूरी पैदल तय करनी पड़ी.