प्रवर्तन निदेशालय  ने स्वयंभू बाबा और ज्योतिषी अशोक खरात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में अर्जी दाखिल कर खरात के खिलाफ ‘प्रोडक्शन वारंट’ जारी करने की मांग की है। फिलहाल वह नासिक जिले में पुलिस हिरासत में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह मामला 6 अप्रैल को पीएमएलए  के तहत दर्ज किया था, जो नासिक पुलिस की FIR के आधार पर शुरू हुआ था।  एफआईआर में खरात पर जबरन वसूली, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ और कई महिलाओं को नशीला पदार्थ देकर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में उसके खिलाफ कई अन्य  एफआईआर भी दर्ज हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड बैंक कथित धोखाधड़ी मामले में 3034.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिससे रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मामलों में कुल कुर्की 19,344 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित  एसआईटी रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मामलों की जांच कर रही है, जिसमें एसबीआई बैंक/पब्लिक फंड के कथित दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुंबई समेत महाराष्ट्र में 12 जगहों पर तलाशी ली। यह छापेमारी उन लोगों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई, जिनमें एक यमन का नागरिक और उसकी पत्नी भी शामिल हैं। ये लोग कथित तौर पर नंदुरबार के एक एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हैं, जिस पर पिछले साल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नंदुरबार ट्रस्ट के कथित FCRA उल्लंघन को लेकर 12 जगहों पर छापे मारे।

विजय माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के ₹9,200 करोड़ के बैंक लोन डिफॉल्ट मामलों की जांच कर रही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की मुंबई यूनिट को राहत देते हुए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने आईडीबीआई बैंक से कथित तौर पर ₹750 करोड़ के बकाया लोन से जुड़े एक मामले की जांच करते हुए बेंगलुरु के एक फ्लैट की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अटैचमेंट को बहाल कर दिया है।किंगफिशर एयरलाइंस की जांच में बेंगलुरु के फ्लैट की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अटैचमेंट कानूनी है: कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने 14 नवंबर के आदेश में फ्लैट की अटैचमेंट को "कानूनी" बताते हुए, अपीलेट ट्रिब्यूनल, (प्रिवेंशन ऑफ मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट), नई दिल्ली के अगस्त 2019 के आदेश के खिलाफ एजेंसी की चुनौती को बरकरार रखा, जिसने इसे रद्द कर दिया था।