मोदी सरकार सिर्फ अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन ही नहीं, बल्कि अमृतसर और जम्मू के बीच 240 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन चलाने की भी योजना बना रही है। यह जम्मू-कश्मीर के लिए एक बड़ी सौगात होगी, खासकर हाल ही में कश्मीर घाटी के लिए वंदे भारत सेवाओं के शुरू होने के बाद। नेशनल हाई-स्पीड रेल अथॉरिटी ने प्रस्तावित अमृतसर-जम्मू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 'अलाइनमेंट और एरियल सर्वे' के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।  अमृतसर और जम्मू, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र हैं। 

जम्मू-कश्मीर में कठुआ और माधोपुर पंजाब के बीच रेल पुल पर पटरियों के असंतुलन के कारण रेल यातायात बाधित हो गया है। इस वजह से 51 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से समाप्त या शुरू किया जाएगा। उत्तर रेलवे की ओर से शनिवार को बताया गया कि यात्री सावधानी बरतें और यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की पुष्टि करें।

जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र के बीच ई-नाम के जरिये पहली बार सीधा व्यापार हुआ है। कश्मीर घाटी से सेब और नाशपाती से भरा एक ट्रक महाराष्ट्र के पूना स्थित गुलटेकडी कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) में पहुंचा है। इस ट्रक में 11 मीट्रिक टन फल थे। यह सौदा राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम पोर्टल के जरिये किया गया। ई-नाम योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका मकसद देश भर की कृषि उपज मंडियों को एक साझा डिजिटल मंच पर लाना है ताकि किसानों और व्यापारियों के बीच सीधा और पारदर्शी व्यापार हो सके। 

जम्मू-कश्मीर में जल्द ही हर परिवार के लिए अलग से विशिष्ट पहचान पत्र होगा। इस का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को सुव्यवस्थित करना, लाभार्थियों तक पहुंच बढ़ाना और सरकारी विभागों में योजना और निगरानी के लिए इसे सत्यापन के तौर पर इस्तेमाल कार्य करना है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने इस पहल की आधारशिला रखने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।सिविल सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव वित्त के अतिरिक्त कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने फैमिली आईडी के महत्व के बारे में बताया।