केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय न्यायपालिका की कुल स्वीकृत संख्या 26,568 न्यायाधीशों की है। जहां सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है, वहीं हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1,114 है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 25,420 है।

केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कानून मंत्रालय का जिमा अब किरेन रिजिजू से लेकर अर्जुन राम मेघवाल को दे दिया गया है। रिजिजू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है।