महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत 68 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किया है। इससे सरकार का सालाना 12240 करोड़ रुपये बचेगा। वहीं लाडली बहन योजना पर वार्षिक खर्च 43740 करोड़ से घटकर 31500 करोड़ रुपये रह जाएगा। सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए ई-केवाईसी की डेडलाइन 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहले लाडली बहन योजना का ई-केवाईसी 31 मार्च तक था।

 म्हाडा के मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड द्वारा दिसंबर २०२३ में निकाली गई ग्रैंड लिस्ट (विस्तृत सूची) में २६५ घरों के ड्रॉ में अनियमितताओं की जांच आखिरकार पूरी हो गई है। रिपेयर बोर्ड द्वारा जांच रिपोर्ट म्हाडा प्राधिकरण को सौंप दी गई है और ४९ विजेताओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इन विजेताओं पर फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप लगाया गया था।

विधायकों की अयोग्यता की सुनवाई पर अनिल परब मीडिया से बात कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इस मामले का निपटारा ३१ दिसंबर तक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए नया शेड्यूल बनाया गया है। एकनाथ शिंदे को विधान परिषद से लाने और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का बयान देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को दिया है। इस पर परब ने कई तकनीकी मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि इसमें कानून अलग है।

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोग्य नहीं होंगे। अगर वह अयोग्य हो भी जाते हैं, तो हम उन्हें विधान परिषद के लिए निर्वाचित कराएंगे और वह मुख्यमंत्री पद बरकरार रखेंगे।