महाराष्ट्र में देरी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और बर्थ एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 के बाद सिर्फ आधार कार्ड से बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसल कर दिए जाएंगे, ऐसा स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक नोटिस में कहा गया है। सरकार ने यह फैसला नकली बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को गैर-कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए लिया है। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसल करने का आदेश दिया है।

बेलापुर फैमिली कोर्ट में लोक अदालत के दौरान तलाक की याचिका वापस लेने और फिर से एकजुट होने का फैसला करने वाले सात अलग हुए जोड़ों को नवी मुंबई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा "नंदा सौख्यभारे" (आपको सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं) प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया।

सरकार के शहरी विकास मंत्रालय, बीएमसी, राजस्व और सहकारिता विभाग की संयुक्त बैठक में मुंबईकरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। निर्णय के तहत मुंबई की 25 हजार से अधिक इमारतों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) देने का रास्ता साफ हो जाएगा। मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आशीष शेलार ने बताया कि मुंबई महानगरपालिका की विकास नियंत्रण नियमावली, म्हाडा, एसआरए और अन्य प्राधिकरणों के तहत बनी लेकिन विभिन्न कारणों से ओसी से वंचित इमारतों को वैध ठहराने के लिए सरकार जल्द नई नीति तैयार करेगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बड़े पैमाने पर चल रहे फर्जी सर्टिफिकेट के खेल और उससे नौकरी मिलने पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने एक शिक्षक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने आवेदक शिक्षक से अपनी डिग्री को बीएड डिग्री के बराबर बताने वाले दावा पर उसे सबूत पेश करने को कहा है।