सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बड़े पैमाने पर चल रहे फर्जी सर्टिफिकेट के खेल और उससे नौकरी मिलने पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने एक शिक्षक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने आवेदक शिक्षक से अपनी डिग्री को बीएड डिग्री के बराबर बताने वाले दावा पर उसे सबूत पेश करने को कहा है।

महाराष्ट्र में एक बार फिर अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाने का मामला उजागर हुआ है. मराठवाड़ा क्षेत्र के लातूर में बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्रों से संबंधित एक घोटाले का पता चला है, जिसमें 9 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. इससे पहले मालेगांव, अमरावती, जालना और संभाजीनगर में भी इसी प्रकार के मामलों की रिपोर्ट की जा चुकी है.

मुंबई यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 7 जनवरी को हुआ था। 2023-24 में 1.64 लाख छात्रों ने ग्रेजुएशन किया है। लेकिन यह साफ नहीं है कि कितने छात्रों को गलत स्पेलिंग वाले सर्टिफिकेट मिले हैं। एक और प्रिंसिपल ने कहा, 'यूनिवर्सिटी से ऐसी गलती की उम्मीद नहीं थी। इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद दीक्षांत समारोह हो गया और डिग्रियां भी दे दी गईं।'  प्रिंसिपल ने आगे कहा, 'नए सर्टिफिकेट छपवाने से छात्रों को उन्हें मिलने में देरी होगी। कई छात्रों को आगे की पढ़ाई या नौकरी मिल चुकी होगी, और शायद उन्होंने इस गलती पर ध्यान भी नहीं दिया होगा।' प्रिंसिपल ने बताया कि अब सभी गलत सर्टिफिकेट वापस मंगवाने पड़ेंगे। 

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जुलाई से लॉन्च किया गया नया नागरिक पंजीकरण पोर्टल (सीआरएस) तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से प्रभावित हुआ है। इस कारण शहर के हजारों नागरिकों के जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र पिछले तीन माह से लंबित हैं. इस तकनीकी खामी को दूर करने के लिए नगर पालिका ने केंद्र और राज्य सरकार से शिकायत दर्ज कराई है।