नई दिल्ली: बड़े पैमाने पर चल रहे फर्जी सर्टिफिकेट; सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बड़े पैमाने पर चल रहे फर्जी सर्टिफिकेट के खेल और उससे नौकरी मिलने पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने एक शिक्षक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने आवेदक शिक्षक से अपनी डिग्री को बीएड डिग्री के बराबर बताने वाले दावा पर उसे सबूत पेश करने को कहा है।

क्या है पूरा मामला जानिए
शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल करने वाले शिक्षक पिछले 32 साल से नौकरी कर रहे थे लेकिन बाद में उन्हें योग्यता नहीं होने के आधार पर नौकरी से हटा दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी शिक्षक की बर्खास्तगी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील एम सी धींगरा ने सर्वोच्च अदालत में दाखिल याचिका में दावा किया कि आवदेक शिक्षक 'शिक्षा अलंकार' की डिग्री रखता है और जब 1991 में उसने नौकरी ज्वाइन की थी तब इस डिग्री को बीएड के बराबर मान्यता थी।

वरिष्ठ वकील धींगरा ने कहा कि जब 1997 में सरकार ने शिक्षा अलंकार की डिग्री को खत्म किया तबतक शिक्षक 7 साल की सेवा दे चुके थे। धींगरा ने कहा कि ऐसे फैसले पिछले समय से लागू नहीं किए जा सकते हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एन के सिंह की पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए ये खुद साबित करें कि उनकी शिक्षा अलंकार की डिग्री बीएड के बराबर थी। 

जस्टिस मिश्रा ने कहा- मैं खुद भी यूपी से ही आता हूं
जस्टिस मिश्रा ने कहा कि मैं खुद भी यूपी से ही आता हूं और मुझे वहां की जमीनी सच्चाई मालूम है। यूपी में फर्जी सर्टिफिकेट का बड़ा फर्जीवाड़ा है। हाल ही में आगरा यूनिवर्सिटी के आठ हजार सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए थे। इसी कारण ऐसे बर्खास्तगी के आदेश पारित किए जा रहे हैं। 

याचिकाकर्ता ने की ये अपील
याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि शीर्ष अदालत राज्य सरकार को ये निर्देश दे कि वो बताए कि शिक्षक की शिक्षा अलंकार की डिग्री बीएड के बराबर है या नहीं। हालांकि, दो जजों की पीठ ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी डिग्री को बीएड के बराबर बताने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।