बिगड़ती आबोहवा की गाज शहर में चल रहे निर्माण कार्यों पर गिरना शुरू हो गई है। बंबई उच्च न्यायालय ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है, ताकि निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। मुंबई में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के मद्देनजर बीएमसी पहले ही 53 निर्माण स्थलों पर काम रोकने के नोटिस जारी कर चुकी है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका ( बीएमसी ) ने शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। बीएमसी ने अलग-अलग जगहों पर खड़े 3499 कबाड़ हो चुके वाहनों को टो कर लिया है। साथ ही, करीब 7 हजार वाहनों पर नोटिस चिपकाए गए हैं। अगर इन वाहनों के मालिक 48 घंटे के अंदर अपनी गाड़ी नहीं हटाते हैं, तो बीएमसी उन्हें डंपयार्ड में भेज देगी। वहां से गाड़ी छुड़ाने के लिए मालिकों को 30 दिन का मौका मिलेगा, जिसके बाद बीएमसी उन गाड़ियों को स्क्रैप कर देगी। यह कार्रवाई सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने और शहर की सुंदरता बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन एक लिखित जवाब में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि पिछले छह महीनों में पांच चिन्हित सुरक्षा उल्लंघनों के संबंध में एअर इंडिया को कुल नौ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और एक उल्लंघन के संबंध में प्रवर्तन कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

तलोजा एमआईडीसी के उद्योगपतियों ने पनवेल मनपा द्वारा भेजी गई संपत्ति कर की नोटिसों का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि वे पहले से ही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को सभी बुनियादी सेवाओं के लिए शुल्क चुका रहे हैं, ऐसे में पीसीएमसी की ओर से लगाया गया टैक्स अनुचित और दोहरी कर वसूली है। खबरों की मानें तो बताया गया है कि वर्ष २०१६ से २०२४ तक की अवधि के लिए यह बकाया कर मांगा जा रहा है।