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Read More... वसई : पानी की टंकी से मानव अवशेष मिले; इलाके में हड़कंप
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By Online Desk
नौपाड़ा इलाके में एक पानी की टंकी से मानव अवशेष मिले हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह पानी की टंकी काफी समय से बंद पड़ी हुई थी। यहां इलाके में इमारत की मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान जब पानी की टंकी तोड़ी जा रही थी तो टंकी के अंदर से मानव कंकाल बरामद हुए। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। ये कंकाल कब के हैं इसे लेकर जांच की जा रही है। वसई : जरूरी शर्तों के तहत प्राकृतिक तालाबों में पूजा की अनुमति; समुद्र में निर्माल्य विसर्जन पर रोक
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वसई-विरार में रहने वाले छठ व्रतियों के लिए बड़ी खबर है। आगामी 27 और 28 अक्टूबर को मनाए जाने वाले छठ पूजा उत्सव में श्रद्धालु अब समुद्र और तालाब के किनारे सुरक्षित और पर्यावरण और परंपरा के अनुरूप पूजा कर सकेंगे। वसई की विधायक स्नेहा दुबे पंडित और नालासोपारा के विधायक राजन नाईक की पहल से यह संभव हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत प्राकृतिक तालाबों और समुद्र में निर्माल्य विसर्जन पर रोक है। मुंबई : पुलिस के काम में दखल नहीं दिया, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि सोलापुर में स्थिति शांत रहे और आगे न बढ़े - अजीत पवार
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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार ने पुलिस अधिकारियों के प्रति अपने सम्मान की पुष्टि की, एक वायरल वीडियो के बाद जिसमें उन्हें सोलापुर जिले में एक महिला भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी पर कथित तौर पर दबाव डालते हुए दिखाया गया था, जो अवैध मिट्टी खुदाई की शिकायतों की जांच कर रही थी। एक्स पर एक पोस्ट में पवार ने कहा कि उनका इरादा पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने का कभी नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि सोलापुर में स्थिति "शांत रहे और आगे न बढ़े।" मुंबई: कबूतरों को खाना खिलाने पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार; उचित नीति बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में कबूतरों को खाना खिलाने पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार रखा है. कोर्ट ने साफ किया कि उसने कबूतरखानों को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया है. हालांकि, हाई कोर्ट ने इस मामले पर उचित नीति बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि उसने नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बीएमसी और राज्य सरकार को विशेषज्ञों की सलाह लेकर ठोस निर्णय लेने की छूट दी है. 
