सरकार के शहरी विकास मंत्रालय, बीएमसी, राजस्व और सहकारिता विभाग की संयुक्त बैठक में मुंबईकरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। निर्णय के तहत मुंबई की 25 हजार से अधिक इमारतों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) देने का रास्ता साफ हो जाएगा। मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आशीष शेलार ने बताया कि मुंबई महानगरपालिका की विकास नियंत्रण नियमावली, म्हाडा, एसआरए और अन्य प्राधिकरणों के तहत बनी लेकिन विभिन्न कारणों से ओसी से वंचित इमारतों को वैध ठहराने के लिए सरकार जल्द नई नीति तैयार करेगी। 

अवैध फेरीवालों के कब्जे से विभाग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि बस डिपो के सामने अवैध फेरीवालों की भरमार का जिम्मेदार आखिर कौन है? कहीं विभाग कर्मचारी और अवैध फेरीवालों के बीच कोई सांठ-गांठ तो नहीं है? इन फेरीवालों की वजह से नागरिकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है।