पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के जनता दरबार का दूसरा संस्करण अराजकता की भेंट चढ़ गया, जब गुस्साए नागरिकों ने कथित कुप्रबंधन को लेकर कमिश्नर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले हफ्ते शुरू की गई जनता दरबार पहल का उद्देश्य मुंबई के निवासियों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने और शहर के शीर्ष पुलिस अधिकारी से निवारण पाने के लिए एक सीधा मंच प्रदान करना है।

डोंबिवली खेल परिसर में केडीएमसी स्विमिंग पूल में तैराकी करने गए तन्मय कांबले (उम्र 13 वर्ष) को स्विमिंग पूल में टूटी टाइल्स की चपेट में आने से हाथ पर गंभीर चोटें आईं। ये वाकया रविवार शाम का है. अभिभावकों का कहना है कि उस स्थान पर फर्स्ट एड बॉक्स ठीक नहीं था और नगर निगम के कर्मचारियों ने भी इस पर तत्काल ध्यान नहीं दिया.

श्वेत पत्र में कहा गया है कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर यूपीए सरकार की ओर से जारी किया गया स्पिल-ओवर प्रभावों से निपटने के लिए एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज समस्या से भी कहीं अधिक बदतर था। यह वित्त पोषण और रखरखाव की केंद्र सरकार की क्षमता से कहीं परे था। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोत्साहन का उन परिणामों से कोई संबंध नहीं दिख रहा है जो इसे हासिल करने की कोशिश की गई थी क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था संकट से अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं हुई थी।

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने 52,619 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो हिमाचल प्रदेश, गोवा और किसी भी पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों से बड़ा है। बजट का प्रभावशाली आकार, हालांकि, बीएमसी की शासन की विफलताओं से ग्रहण किया गया है। स्थानीय समाचारों में भ्रष्टाचार, महत्वपूर्ण पुलों और सड़कों के निर्माण पर तकरार, परियोजनाओं की लागत और समय में वृद्धि, गड्ढों से भरी सड़कों, पेड़ों की अवैध कटाई और इस तरह के अन्य दुखों के लिए बुक किए गए नगरपालिका अधिकारियों की कहानियों का बोलबाला है।