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Read More... मुंबई में मोटर बस सेवा के 100 साल पूरे, पुराने डबल डेकर बसों पर विवाद तेज; हटाने की मांग
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By Online Desk
मुंबई में इस साल मोटर बस सेवा के 100 साल पूरे हो रहे हैं। एक ओर बस प्रेमी पुरानी नॉन-एसी डबल डेकर बसों को विरासत के तौर पर बचाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नागपाड़ा और जेजे फ्लाईओवर के आसपास रहने वाले लोग इन बसों को तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये बसें अब उपयोग में नहीं हैं और इलाके में परेशानी का कारण बन रही हैं। ये तीन पुरानी डबल डेकर बसें जेजे फ्लाईओवर के नीचे खड़ी हैं। पहली बस साउथ मुंबई की तरफ से आते हुए पायधोनी जंक्शन पर 'कैफेटेरिया' के नाम से खड़ी है। दूसरी बस मिनारा मस्जिद के पास 'लाइब्रेरी' के रूप में और तीसरी बस जेजे जंक्शन के पास 'आर्ट गैलरी' के रूप में रखी गई है। ये बसें मारोल डिपो की थीं और 15 साल की सेवा पूरी करने के बाद इन्हें सार्वजनिक सेवा से हटा दिया गया था। पालघर : कंपनी के गोदाम से ₹27 लाख मूल्य के चोरी हुए मोटर पंप और केबल बरामद
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By Online Desk
पुलिस ने अपराध के दो दिनों के भीतर तलासरी के सवरोली में एक कंपनी के गोदाम से ₹27 लाख मूल्य के चोरी हुए मोटर पंप और केबल बरामद किए हैं। अधिकारियों के अनुसार, चोरी 25 और 26 सितंबर के बीच श्रीनाथ औद्योगिक एस्टेट में स्थित एक प्लास्टिक फर्म के गोदाम में हुई थी। आरोपी की पहचान गुजरात के वापी के जोतिन ओंकार सिंह के रूप में हुई है, जो परिसर में चौकीदार के रूप में कार्यरत था। मुंबई: लोकल ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए मोटर कोच की साइडवॉल पर डिजिटल गंतव्य डिस्प्ले
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By Online Desk
पश्चिमी रेलवे की लोकल ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए मोटर कोच की साइडवॉल पर डिजिटल गंतव्य डिस्प्ले लगाए जा रहे हैं. यात्रियों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन उचित रखरखाव की आवश्यकता पर बल दिया है. "मौजूदा यात्री सूचना प्रणाली में प्रतीक्षारत यात्रियों को ट्रेन की जानकारी देने के लिए लोकल ट्रेनों की साइडवॉल पर डिस्प्ले नहीं है. नई दिल्ली : मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की योजना तैयार की जाए; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया
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By Online Desk
देशभर में बढ़ते सड़क दुर्घटना को देखते हुए बीते 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की योजना तैयार की जाए। अब इस योजना की शुरुआत में देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र फटकार लगाई है। साथ ही सड़क परिवहन मंत्रालय को देरी को लेकर स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया। 
