विदेशी टैक्स चोरी के खिलाफ भारत की कोशिशों को वैश्विक स्तर पर बड़ी मान्यता मिली है। ओईसीडी की शीर्ष अधिकारी जायदा मैनाटा के मुताबिक, भारत की पारदर्शी टैक्स नीतियों और आयकर विभाग के हालिया अभियान से 29 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की अघोषित विदेशी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। भारत ने विदेशी टैक्स चोरी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बात का दावा वैश्विक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के एक शीर्ष अधिकारी ने की। उन्होंने कहा कि भारत विदेशी टैक्स चोरी (ऑफशोर टैक्स एवेज़न) के खिलाफ पारदर्शिता लागू करने में दुनिया के मजबूत देशों में शामिल है।

साइबर अपराध प्रवर्तन और अंतर-एजेंसी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, महाराष्ट्र राज्य साइबर विभाग ने 6 जून को नवी मुंबई के महापे में अपने मुख्यालय में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय विशेष कार्यशाला आयोजित की। 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 4.76 अरब डॉलर बढ़कर 640.48 अरब डॉलर हो गया. पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.54 अरब डॉलर घटकर 635.72 अरब डॉलर रह गया था. रुपये में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के साथ-साथ पुनर्मूल्यांकन के कारण पिछले कई हफ्तों से मुद्रा भंडार में गिरावट का रुख रहा है. सितंबर 2024 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 704.88 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था. 

25 लाख रुपये की रिश्वत का मामला, रिश्वत के बदले ठेकेदार का जुर्माना कम किया गया सीबीआई के अनुसार जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी अधिकारी के कथित हस्तक्षेप के कारण, अनुबंधित कार्य के निष्पादन में देरी के लिए आरोपी ठेकेदार पर लगाया गया भारी जुर्माना, जो रेलवे अधिकारियों द्वारा शुरू में लगाया गया था, उससे कम कर दिया गया था और लंबित बिल का भुगतान अक्टूबर के अंत में कर दिया गया था। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, रेलवे अधिकारी से कथित तौर पर मामले में कुछ आरोपी निजी व्यक्तियों ने रेलवे के जुर्माने को कम करने और अवैध रिश्वत के बदले लंबित बिल का भुगतान करने में मदद करने के लिए संपर्क किया था।