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Read More... मुंबई : मेट्रो-2 बी के मंडाला (मानखुर्द) से डायमंड गार्डन मार्ग (चेंबूर) तक सेवा शुरू करने के लिए सीएमआरएस से हरी झंडी
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मेट्रो-2 बी के पहले फेज के रूप में सरकार ने नागरिकों को एक और तोहफा देने की तैयारी कर ली है। मेट्रो-3 कॉरिडोर के बाद मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने मेट्रो-2 बी के पहले फेज पर सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। एमएमआरडीए के अनुसार, मेट्रो-2 बी के मंडाला (मानखुर्द) से डायमंड गार्डन मार्ग (चेंबूर) तक सेवा शुरू करने के लिए सीएमआरएस से हरी झंडी मिल गई है। हैदराबाद के बाजारों में ग्रीन क्रैकर्स की बंपर मांग, लोग चुन रहे हैं प्रदूषण-मुक्त दिवाली
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शहर में इस दिवाली की रौनक कुछ खास है, बाज़ारों में ‘ग्रीन क्रैकर्स’ यानी पर्यावरण-अनुकूल पटाखों की धूम मची हुई है. ये पटाखे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते और पारंपरिक पटाखों के मुकाबले लगभग 40% कम प्रदूषण करते हैं. हैदराबाद के प्रमुख बाज़ारों जैसे बेगम बाज़ार और पुराने शहर में ग्रीन क्रैकर्स की मांग पिछले सालों के मुकाबले काफी बढ़ी है. दुकानदार बताते हैं कि लोग अब जागरूक होकर इन्हीं पटाखों को तरजीह दे रहे हैं. NEERI यानी नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रमाणित इन पटाखों की इस सीज़न में पूछताछ दोगुनी हो गई है. मुंबई : 2030 तक ट्रांसपोर्ट होगा हरा - सीएम देवेंद्र फडणवीस
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मुंबई 2030 तक बेहतर पर्यावरण की उम्मीद कर सकता है क्योंकि राज्य सरकार को पूरा सार्वजनिक परिवहन तंत्र पूरी तरह से हरित बनाने और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को खत्म करने और यहां तक कि समुद्र में अनुपचारित सीवेज के उत्सर्जन को रोकने का भरोसा है. विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर बोलते हुए, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक स्थायी और स्वच्छ पर्यावरण पर जोर दिया. सीएम ने दोहराया, “जीवाश्म ईंधन प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है. ठाणे के मोघरपाड़ा इलाके में फैले ४३५ एकड़ हरित क्षेत्र में मेट्रो लाइन ४ के लिए कार शेड का प्रस्ताव
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ठाणे के मोघरपाड़ा इलाके में फैले ४३५ एकड़ (१७६ हेक्टेयर) हरित क्षेत्र में मेट्रो लाइन ४ के लिए कार शेड बनाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस जमीन का इस्तेमाल अब तक खेती के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अब इसे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आरक्षित करने की योजना है। राज्य के नगरविकास विभाग ने इस संबंध में २० मार्च को अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। अंतिम निर्णय इन्हीं प्रतिक्रियाओं के बाद लिया जाएगा। 