महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 से पहले मुंबई के निवासियों के पास संयुक्त रूप से जमीन का एक टुकड़ा रखने और उस पर अपना घर बनाने का विकल्प नहीं था। लोग मालिक को नकद राशि (पगड़ी) देकर घर खरीदते थे और किराया देकर घर में रहते थे। यदि किराएदार बाजार भाव से घर बेचता है तो उसे मालिक को उस राशि से 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा देना पड़ता है। 1990 के बाद मुंबई में संपत्ति की कीमतें बढ़ने लगीं तब मकान मालिकों ने बेचैन होकर 1992 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच का गठन किया गया था। ",

प्रत्येक मकान मालिक, और संपत्ति व्यवसाय में काम करने वाला व्यक्ति जिसने किसी को कोई आवास किराए पर दिया है, वह मुंबई पुलिस के नागरिक पोर्टल पर किराएदारों का विवरण प्रस्तुत करेगा। आदेश में कहा गया है कि किराए पर रहने वाले विदेशी के शहर में रहने के सभी विवरण प्रस्तुत करने होंगे। यह आदेश बुधवार (8 मार्च) से 60 दिनों के लिए प्रभावी होगा। साथ ही आदेश न मनने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

नवी मुंबई में रहने वाले हजारों किरायेदारों के लिए एक बड़ी राहत में, अब उनके लिए पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। नवनियुक्त पुलिस आयुक्त ने शहर में पिछले आठ दस साल से चली आ रही प्रक्रिया को समाप्त कर दिया.