महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी गठबंधन में राज्यसभा की एकमात्र सीट को लेकर दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने इस सीट पर अपना दावा ठोंक कर गठबंधन के भीतर आगामी राजनीतिक सौदेबाजी के संकेत दे दिए हैं। शिवसेना (UBT) विधायक आदित्य ठाकरे ने पार्टी के विधायकों की संख्या का हवाला देते हुए कहा कि यह सीट उनके हिस्से में आनी चाहिए। उन्होंने कहा- अगर आप विधायकों की संख्या देखें, तो राज्यसभा की यह सीट हमारे हिस्से में आती है। महा विकास अघाड़ी के भीतर चर्चा निश्चित रूप से इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। हालांकि, आदित्य ठाकरे ने यह भी साफ किया कि शिवसेना (UBT), कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के बीच अभी तक औपचारिक रूप से सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है।   

संसद में जारी गतिरोध को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री संसद में जवाब देने के बजाय स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पीछे "छिप रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़े मुकदमे पर सुनवाई के दौरान गुलफिशा फातिमा ने अपनी दलील में कहा, 'रिजीम चेंज ऑपरेशन' का दावा दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शामिल नहीं है।फरवरी 2020 के दंगों के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कार्यकर्ता गुलफिशा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आरोपी लगभग छह साल जेल में बिता चुकी हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा, ट्रायल में देरी हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि ये काफी हैरान करने वाला मामला है और उनकी स्मृति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक इंश्योरेंस कंपनी को शहर के एक रहने वाले को ₹66.50 लाख देने का आदेश दिया है। कमीशन ने कहा कि कंपनी ने गलत तरीके से उसके विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था। कमीशन ने माना कि इंश्योरेंस कंपनी गलत ट्रेड प्रैक्टिस अपनाने की दोषी है और दो महीने के अंदर पैसे देने का आदेश दिया, साथ ही मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी देना होगा।यह फैसला कमीशन के प्रेसिडेंट समिंदरा आर सुर्वे और मेंबर समीर एस कांबले ने अक्टूबर के आखिर में सुनाया।