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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, बैंकों को लुक आउट सर्कुलर जारी करने का अधिकार नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, बैंकों को लुक आउट सर्कुलर जारी करने का अधिकार नहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास किसी भी बकाएदार के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने का अधिकार नहीं है। विराज शाह बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन (OM) के तहत सार्वजनिक बैंकों को भारतीय नागरिकों या विदेशियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की शक्ति नहीं है।
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Maharashtra 

किसानों की समस्याएं और मराठा आरक्षण होगा महाराष्ट्र में अहम मुद्दा...

किसानों की समस्याएं और मराठा आरक्षण होगा महाराष्ट्र में अहम मुद्दा... मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मांग की है कि पूरे मराठा समुदाय को कुनबी के रूप में चिह्नित कर ओबीसी श्रेणी में आरक्षण दिया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और ओबीसी के बड़े चेहरे छगन भुजबल ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा है कि मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण में हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए। एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना-राकांपा और भाजपा की सरकार आरक्षण की मांग पर सहानुभूति पूर्ण रुख अख्तियार करते रहे हैं, लेकिन भुजबल इसके एकदम खिलाफ हैं।
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Maharashtra 

सुप्रिया सुले भाई अजित पवार से मिलने पहुंचीं... बैठक में बारामती से जुड़ा मुद्दा उठाएंगी

सुप्रिया सुले भाई अजित पवार से मिलने पहुंचीं...  बैठक में बारामती से जुड़ा मुद्दा उठाएंगी राकांपा में टूट और पार्टी पर हक को लेकर जारी विवाद के बीच शनिवार को राकांपा-शरदचंद्र पवार की नेता और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले अपने भाई और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से मिलने पहुंचीं। बताया गया है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में पानी की किल्लत को लेकर अजित पवार की अध्यक्षता में बैठक होनी है।
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Maharashtra 

मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार झूठ बोल रही है - आदित्य ठाकरे

मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार झूठ बोल रही है - आदित्य ठाकरे "एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण पर विरोध करने वालों से झूठ बोला होगा। वह आदतन झूठे हैं। मुझे लगता है कि किसी को इस मुद्दे का समाधान लाना चाहिए।" इस बीच, मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल द्वारा एक और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के बाद, आरक्षण के संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा का एक विशेष सत्र इस सप्ताह के अंत में बुलाए जाने की संभावना है, सूत्रों ने कहा।
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