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महाराष्ट्र: अवैध रेत खनन पर अंकुश लगाने के लिए फ्लाइंग स्कॉयड की होगी तैनाती

महाराष्ट्र: अवैध रेत खनन पर अंकुश लगाने के लिए फ्लाइंग स्कॉयड की होगी तैनाती महाराष्ट्र में रेत खनन और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को अवैध रेत खनन पर नियंत्रण के लिए कई सख्त उपायों की घोषणा की है। कैबिनेट के फैसले के बाद 8 अप्रैल 2025 की रेत नीति में कई महत्वपूर्ण संशोधन शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य 'सैंड माफिया' पर लगाम कसने के लिए विशेष 'फ्लाइंग स्क्वॉड' की तैनाती करना है।
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मुंबई : प्रदूषण रोकने के लिए निजी निर्माण कार्यों पर लगाओ रोक!-आदित्य ठाकरे की मांग

मुंबई : प्रदूषण रोकने के लिए निजी निर्माण कार्यों पर लगाओ रोक!-आदित्य ठाकरे की मांग मुंबई में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे सर्दी-खांसी और अन्य बीमारियों के मामले भी बढ़ रहे हैं। प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत होने के बावजूद सरकार और मुंबई मनपा कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। यह आरोप लगाते हुए शिवसेना नेता, युवासेनाप्रमुख व विधायक आदित्य ठाकरे ने मुंबई में प्रदूषण रोकने के लिए निजी निर्माण कार्यों पर एक सप्ताह की रोक लगाने की मांग की।
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पुणे : ओवरस्पीडिंग से होने वाले बार-बार होने वाले एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कटराज बाईपास पर स्पीड लिमिट 40 kmph

पुणे : ओवरस्पीडिंग से होने वाले बार-बार होने वाले एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कटराज बाईपास पर स्पीड लिमिट 40 kmph पुणे शहर ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने ओवरस्पीडिंग से होने वाले बार-बार होने वाले एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कटराज बाईपास पर स्पीड लिमिट 40 kmph कर दी है। यह नया नियम कटराज न्यू टनल और नवाले ब्रिज के बीच के रास्ते पर लागू होगा, पिछले कुछ महीनों में कई घटनाओं की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है।
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मुंबई : ‘महा-समन्वय’पोर्टल; सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाएगा, फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगा और नागरिकों को सीधे उनके हक की जानकारी देगा

मुंबई : ‘महा-समन्वय’पोर्टल; सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाएगा, फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगा और नागरिकों को सीधे उनके हक की जानकारी देगा महाराष्ट्र सरकार 2 अक्टूबर को एक क्रांतिकारी डिजिटल पहल शुरू करने जा रही है. ‘महा-समन्वय’ नामक यह नया पोर्टल राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एकीकृत और भरोसेमंद डाटाबेस बनकर सामने आएगा. सूत्रों ने बताया कि यह पोर्टल 'गोल्डन डेटा' का भंडार होगा, जो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाएगा, फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगा और नागरिकों को सीधे उनके हक की जानकारी देगा.
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