मुंबई: बढ़ती लागत के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में सड़क परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण की समीक्षा की

मुंबई: महाराष्ट्र में परियोजनाओं की बढ़ती लागत के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। राज्य में महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के कारण देरी न हो, इसके लिए सभी को सतर्क रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भूमि अधिग्रहण के लिए समयसीमा दी गई है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने निवास पर राज्य में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण की समीक्षा की। 

इस बैठक में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, सार्वजनिक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, परिवहन और बंदरगाह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओपी गुप्ता, शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, महाराष्ट्र सड़क विकास महामंडल के प्रबंध निदेशक अनिल गायकवाड़ उपस्थित थे।  

मुख्यमंत्री ने किन परियोजनाओं की समीक्षा की
बैठक में राज्य में सड़क परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण की समीक्षा की गई, जिसमें नागपुर-गोवा शक्तिपीठ राजमार्ग, विरार-अलीबाग कॉरिडोर, जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे, पुणे रिंग रोड पूर्व, पश्चिम और विस्तार, भंडारा-गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे, नागपुर-चंद्रपुर एक्सप्रेसवे, नागपुर-गोंदिया एक्सप्रेसवे, नवेगांव (मोर) -सूरजगढ़ खनिज कॉरिडोर, वधान-इगतपुरी एक्सप्रेसवे, साथ ही वर्धा-नांदेड़ के भूमि अधिग्रहण की समीक्षा की गई। वर्धा-गढ़चिरौली रेलवे परियोजनाएं और कोल्हापुर, कराड, अकोला, गढ़चिरौली और छत्रपति संभाजीनगर में हवाई अड्डे भी शामिल है।