मुंबई : बीएमसी ने नागरिक स्वामित्व वाली इमारतों में रहने वाले किरायेदारों के किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है।  ऐसे हजारों भवनों में रहने वाले किराएदारों को इसके बाद 700 रुपए मासिक किराया देना होगा । हालांकि, बीएमसी के पूर्व विपक्षी नेता रवि राजा ने आरोप लगाया कि अचानक बढ़ोतरी उन निवासियों के साथ अन्याय होगी जो निम्न आय वर्ग के वर्ग में आते हैं।  उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर बीएमसी सर्कुलर पर स्थगन आदेश देने का अनुरोध किया है।

बीएमसी के पास दक्षिण मुंबई में बड़े पैमाने पर 3,505 भवन हैं, जिनमें 46,000 से अधिक किरायेदार रहते हैं।  इसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं।  तत्कालीन बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को 1925 में बीएमसी में भंग कर दिया गया था, और इमारतों का स्वामित्व नागरिक निकाय के पास आ गया था।

कुछ को विभाजन के बाद छोड़ दिया गया था जबकि कुछ विशेष रूप से किफायती आवास के लिए बनाए गए थे।  नागरिक निकाय ने तब कई संपत्तियों को न्यूनतम किराए पर किराए पर लिया था।  नगर निकाय ने पहले 1955 में, फिर 1998 में और फिर 2014 में किराया बढ़ाया था। हालांकि, अब तक तीन बार बढ़ोतरी के बावजूद, वर्तमान में आवासीय किरायेदारों से किराया लगभग 100 रुपये प्रति माह है।