मुंबई हाई कोर्ट ने विक्रोली स्टेशन पर अवैध पार्किंग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि आप भी लोगों में अवैध पार्किंग के बारे में जागरूकता पैदा कर सकते हैं।

पीठ ने कहा कि 'क्योंकि ये विशेष मामला है, इसलिए हमने राज्य की सर्वोच्च अथॉरिटी (मुख्यमंत्री) को भी इस मामले पर प्राथमिकता से विचार करने और उचित फैसला लेने को कहा था। उन्हें इस पर फैसला लेना चाहिए था। अगर उन्होंने फैसला नहीं किया है तो हमें बताएं फिर हम इस मामले को देखेंगे कि क्या करना है।' हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 'इसके बाद वे मामले से अपने हिसाब से निपटेंगे।' 

राज्य बाल अधिकार आयोग (एमएससीपीआर) चार लड़कियों और एक लड़के सहित पांच बच्चों के मामले की सुनवाई कर रहा था, जिन्हें चोरी के संदेह में हिरासत में लिया गया था और शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के अंदर मौखिक और शारीरिक शोषण किया गया था। आयोग ने इस मामले में पुलिस की खिंचाई की और बाल अधिकारों को समझने और उनका पालन करने की हिदायत दी. आयोग ने पुलिस को सात दिनों के भीतर जांच पूरी करने और विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया.

कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को पता था कि जमीन खाली नहीं है फिर इतने लंबे समय से कुछ क्यों नहीं किया गया? क्या पुनर्वास के लिए कोई योजना है? याचिका में आरोप लगाया गया कि जानबूझकर जमीन आवंटन में देरी की जा रही है क्योंकि सरकार की जमीन आवंटन में कोई रुचि नहीं है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 28 मार्च तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें सरकार को जमीन खाली करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा गया है।