प्रजा फाउंडेशन ने जानकारी दी है कि प्रदूषण संबंधी शिकायतों में 334 प्रतिशत, अवैध संपत्तियों को लेकर 747 प्रतिशत, कचरा प्रबंधन से जुड़ी शिकायतों में 380 प्रतिशत और जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों में 88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा नागरिकों ने स्कूल, मल-निस्सारण, उद्यान, सड़क, वायु प्रदूषण, गंदा पानी, टॉयलेट की खराब स्थिति, भवन निर्माण, कीट नियंत्रण और लाइसेंस से संबंधित समस्याओं पर भी शिकायत दर्ज कराईं। मल-निःसरण से संबंधित 2015 में जहां 9,904 शिकायत थी, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 15,701 हो गई, जो लगभग 59 प्रतिशत की वृद्धि है।

शहर की पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट को यह भरोसा दिलाया है कि वे साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे और सभी पुलिस अधिकारियों को साइबर धोखाधड़ी मामलों में शीघ्र एफआईआर दर्ज करने के लिए संवेदनशील बनाएंगे।  पारित आदेश में, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की पीठ ने यह नोट किया कि साइबर धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं और वरिष्ठ नागरिक इन धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। 

विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में वोटर लिस्ट तथा मतदाता पहचान पत्र में कथित हेर-फेर की शिकायतों का दावा करते हुए सत्रावकाश के बाद शुरू हुए बजट सत्र के पहले ही दिन आक्रामक तरीके से इस उठाते हुए संसद में इस पर बहस की मांग की है।

पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) दत्ता नलवाडे ने कहा कि इन शिकायतों के आधार पर ऑनलाइन धोखाधड़ी के 35,918 मामलों पर कार्रवाई की गई. ये मामले शेयर ट्रेडिंग, निवेश योजनाओं, कूरियर कॉल, डिजिटल गिरफ्तारी की धमकियों, ऑनलाइन लेनदेन और बहुत कुछ से संबंधित थे. उन्होंने लोगों से वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित किसी भी शिकायत की रिपोर्ट करने के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करने का आग्रह किया.