मुंबई हाई कोर्ट ने २९ जनवरी, २०२५ को बीएमसी संचालित ३० प्रसूति गृहों की सामाजिक ऑडिट के लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन किया था। यह निर्णय भांडुप स्थित सुषमा स्वराज मैटरनिटी होम में एक गर्भवती महिला और उसके नवजात की मृत्यु के बाद लिया गया, जहां कथित तौर पर बिजली गुल होने के कारण मोबाइल फोन की रोशनी में सर्जरी की गई थी। अदालत ने समिति को आठ सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

हिरासत में लिए जाने से कुछ समय पहले उनमें से एक महिला 'काओ' ने मदद के लिए अपना एक वीडियो बनाया था। क्लिप को बाद में दोस्तों द्वारा जारी किया गया और व्यापक रूप से ऑनलाइन प्रसारित किया गया। जिसमें पुलिस द्वारा जबरन पकड़ने की बात कही गई थी। चीन में कोरोना पर सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी समेत कई प्रतिबंधों के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। देश भर में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए थे और कई लोगों ने अपने असंतोष के प्रतीक के रूप में पोस्टर्स जलाए। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की और दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया। 

पूर्व विधायक विनायक मेटे की मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ट्रैफिक एक्सपर्ट इसके पीछे एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने को वजह मानते हैं।