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गंभीर मामलों में देरी जमानत का कोई आधार नहीं है - हाई कोर्ट

गंभीर मामलों में देरी जमानत का कोई आधार नहीं है - हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने कहा कि सामूहिक बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों की सुनवाई में देरी जमानत देने का आधार नहीं हो सकती। साथ ही नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया. प्रार्थी दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के तहत जेल में है।
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महाराष्ट्र में मच्छर जनित रोगों से लोगों की सेहत पर बढ़ा प्रकोप... 3,500 से अधिक मामले

महाराष्ट्र में मच्छर जनित रोगों से लोगों की सेहत पर बढ़ा प्रकोप... 3,500 से अधिक मामले स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष के पहले 3 महीने में राज्य में डेंगी, मलेरिया और चिकनगुनिया से 3,500 से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सेहत पर जोर देने की बात हो रही है, लेकिन आज भी मच्छर लोगों के स्वास्थ्य पर हावी हो रहे हैं। पिछले साल राज्य में 36,857 लोग मच्छर जनित रोग से ग्रसित हुए थे, इनमें सबसे ज्यादा डेंगी के मामले रिपोर्ट हुए थे। डेंगी के मामले में महाराष्ट्र ने रिकॉर्ड दर्ज किया था।
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महाराष्ट्र के सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी के मामलों में आई भारी कमी ... घूस लेने के मामलों में 17% कमी

महाराष्ट्र के सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी के मामलों में आई भारी कमी ... घूस लेने के मामलों में 17% कमी एसीबी रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी के मामले साल दर साल बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस साल की पहली तिमाही में घूस लेने के मामलों में भारी कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के जनवरी से मार्च की अवधि की तुलना में 2024 के जनवरी से मार्च के बीच यानी इन तीन महीनों में रिश्वत लेने के मामलों में 17% की कमी आई है।
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1.80 करोड़ की धोखाधड़ी; दो अलग-अलग मामले दर्ज

1.80 करोड़ की धोखाधड़ी; दो अलग-अलग मामले दर्ज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर इंदौर स्थित एक कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों के खिलाफ कथित तौर पर अपने निवेशकों को धोखा देने के लिए धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।
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