एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुंबई समेत महाराष्ट्र में 12 जगहों पर तलाशी ली। यह छापेमारी उन लोगों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई, जिनमें एक यमन का नागरिक और उसकी पत्नी भी शामिल हैं। ये लोग कथित तौर पर नंदुरबार के एक एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हैं, जिस पर पिछले साल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नंदुरबार ट्रस्ट के कथित FCRA उल्लंघन को लेकर 12 जगहों पर छापे मारे।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक फ्रॉड के कथित मामलों में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत प्रोविजनल तौर पर ₹1,452.51 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी।एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आरकॉम, ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ जांच में ₹1,452 करोड़ की संपत्ति अटैच की।अधिकारियों ने बताया कि अटैच की गई संपत्तियों में नवी मुंबई में धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी  और मिलेनियम बिजनेस पार्क की बिल्डिंग्स के साथ-साथ पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर में प्लॉट और बिल्डिंग्स शामिल हैं।एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले जांच के सिलसिले में ₹7,545 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अटैच की थी। अधिकारियों ने बताया कि हाल की अटैचमेंट के साथ, अटैच की गई संपत्तियों की कुल कीमत बढ़कर ₹8,997 करोड़ हो गई है। 

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए की एक विशेष अदालत ने नवाब मलिक के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। यह मामला साल 2022 के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस से जुड़ा है। ईडी ने नवाब मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मदद से मुंबई के कुर्ला में लगभग तीन एकड़ की जमीन को गलत तरीके से कब्जे में लिया। इस सौदे में 16 करोड़ रुपए की अपराध से जुड़ी रकम शामिल होने का आरोप है। फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डेवलपर राजेंद्र लोढ़ा द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में रहते हुए लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड (एलडीएल) को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुँचाने के मामले में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के सिलसिले में लगभग 59 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।