मलाड के मालवानी इलाके में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में दो नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। संस्था के डायरेक्टर पर लड़कियों का यौन शोषण करने और एक मामले में जबरन अबॉर्शन कराने का आरोप है। सेंटर के डायरेक्टर, मैनेजर और दो अन्य कर्मचारियों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें यौन शोषण की धाराएं भी शामिल हैं।

महाराष्ट्र के ऐतिहासिक किलों की शान और सुरक्षा के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। कैबिनेट मीटिंग में किलों के बारे में मंत्री नितेश राणे ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में एक खास कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है, और इस कमेटी के सह-अध्यक्ष के तौर पर राजस्व मंत्री, वन मंत्री और मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री को नियुक्त किया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री नितेश राणे ने मंत्रालय में मीडिया से बात की। इस फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि किलों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए यह कमेटी बनाई गई है।

सेंट्रल रेलवे की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक महीने तक चली बड़ी कार्रवाई में, अक्टूबर 2025 में रेलवे एक्ट के अलग-अलग नियमों के तहत 8,184 नियम तोड़ने वालों को पकड़ा और 38.03 लाख रुपये पेनल्टी के तौर पर वसूले। अधिकारियों का कहना है कि पैसेंजर सेफ्टी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे एसेट्स को सुरक्षित करने के लिए यह तेज़ कार्रवाई एक बड़े कदम का हिस्सा है। सेंट्रल रेलवे द्वारा हाल ही में जारी किए गए डेटा के मुताबिक, आरपीएफ के इंटेलिजेंस पर आधारित ऑपरेशन के कारण कई डिवीजनों में टारगेटेड रेड, गिरफ्तारियां और ऑन-ग्राउंड विजिलेंस हुई।

मुंबई के 12 रेस्टोरेंट मालिकों के एक समूह ने हर्बल, तंबाकू-मुक्त हुक्का परोसने को लेकर कथित पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका दावा है कि यह प्रथा पिछले अदालती आदेश के तहत पूरी तरह से वैध है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि पुलिस ने केवल तंबाकू-मुक्त हर्बल हुक्का परोसने की लंबे समय से चली आ रही न्यायिक अनुमति की अवहेलना करते हुए उनके प्रतिष्ठानों पर छापेमारी और धमकियाँ जारी रखी हैं।