जैसे ही मुंबई पुलिस नए कांस्टेबलों को भर्ती करना शुरू कर रही है, राज्य के गृह विभाग ने दो साल पहले महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन से लिए गए 3,000 सिक्योरिटी गार्डों को वापस भेजने का फैसला किया है। भर्ती में देरी के कारण 7,000 से ज़्यादा कांस्टेबलों की कमी को पूरा करने के लिए जुलाई 2023 में इन गार्डों को मुंबई पुलिस में तैनात किया गया था। ये महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन गार्ड, मेट्रो लाइनों और सरकारी दफ्तरों जैसी सरकारी जगहों को सुरक्षा देने के लिए ट्रेंड हैं, और शहर की पुलिस की मदद के लिए सड़कों पर भी तैनात किए गए थे।

ठाणे पुलिस द्वारा कडबरी सिग्नल पर सितंबर महीने से शुरू की गई एआई आधारित आईटीएमएस प्रणाली ने सिर्फ ढाई महीने में ही 30,085 वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा है। इन सभी चालकों को नियमभंग के अनुसार ई-चलान जारी कर दिया गया है। 24 घंटे सक्रिय रहने वाले हाई-डेफिनेशन कैमरे सिग्नल पर हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं।

उपभोक्ता आयोग कांगड़ा की अदालत ने एक अहम फैसले में पंजाब के लुधियाना के एक निजी अस्पताल व उसके चिकित्सकों को लापरवाह उपचार का दोषी ठहराते हुए अस्पताल की बीमा कंपनी द्वारा पीडि़ता को सात लाख 50 हज़ार रुपए का मुआवजा प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अस्पताल को उपभोक्ता महिला को 20 हज़ार रुपए न्यायिक शुल्क के रूप में हुए खर्च के तौर भी भी अदा करने होंगे। उपभोक्ता आयोग कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद की खंडपीठ ने उक्त अहम फैसला सुनाया है।

भीड़ को समेटने के लिए राज्य सरकार झोपड़पट्टी और सार्वजनिक आवास कॉलोनियों को बहुमंजिला इमारतों में बदल रही है तो निजी इमारतें और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी इसी राह पर हैं। इसलिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी एक के बाद एक इमारतें बन रही हैं। इसके जरिये अगले पांच साल में मुंबई में करीब 44,000 मकान बनने की उम्मीद है। मगर सोसाइटी के लोगों को मनाना बिल्डर के लिए आसान काम नहीं रह गया है। वे लोग भी इसकी कीमत को समझते हुए अपना आर्किटेक्ट, वकील और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट साथ लेकर बैठते हैं।