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मुंबई : 15 मई से 10% पानी की कटौती, कमजोर मानसून की आशंका के बीच बीएमसी का बड़ा फैसला

मुंबई : 15 मई से 10% पानी की कटौती, कमजोर मानसून की आशंका के बीच बीएमसी का बड़ा फैसला मुंबई के निवासियों को भीषण गर्मी के बीच जल्द ही पानी की कटौती का सामना करना पड़ेगा। दरअसल शहर को पानी सप्लाई करने वाले झीलों में जलस्तर तेजी से कम हो रहा है, इसके चलते एशिया की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी ने 15 मई से 10 प्रतिशत पानी की कटौती की घोषणा की है। मौसम विभाग (आईएमडी) ने इस साल ‘अल नीनो’ मौसम चक्र के कारण मानसून के सामान्य से कम रहने की भविष्यवाणी की है।
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Mumbai 

मुंबई बन रहा मिनी जामताड़ा! 2 साल में 1800 करोड़ से ज्यादा की ठगी, महज 10% रकम बरामद

मुंबई बन रहा मिनी जामताड़ा! 2 साल में 1800 करोड़ से ज्यादा की ठगी, महज 10% रकम बरामद साइबर अपराध ने इस समय मुबंई समेत पूरे राष्ट्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया है. मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी माना जाता है. जहां एक ओर इन साइबर अपराधों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर इन्हें पकड़ने की दर काफी कम बनी हुई है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात इन अपराधों से जुड़ी वसूली की दर है.
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Maharashtra 

मुंबई: गर्मियों में एसटी का सफर होगा महंगा, टिकट दरों में 10% की 'सीजनल' बढ़ोतरी

मुंबई: गर्मियों में एसटी का सफर होगा महंगा, टिकट दरों में 10% की 'सीजनल' बढ़ोतरी राज्य परिवहन निगम ने सीजनल 10 प्रतिशत किराए बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही हर टिकट पर 2 रुपये का स्वच्छता अधिभार यानी सैनिटेशन सरचार्ज भी लगाने का फैसला किया है। नया किराया इसी महीने की 14 अप्रैल से लागू होगा। इस किराया बढ़ोतरी को परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि हर साल गर्मी शुरू होने से पहले किराया बढ़ाया जाता है। इस साल भी बढ़ाया जा रहा है। 15 जून को यह बढ़ोतरी वापस ले लेंगे लेकिन दो रुपये स्वच्छता अधिभार लागू रहेगा।
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National 

नई दिल्ली : चार साल तक केंद्रीय कर्मियों-पेंशनरों को होगा 10% का आर्थिक नुकसान, सैलरी पर पड़ सकता है असर

नई दिल्ली : चार साल तक केंद्रीय कर्मियों-पेंशनरों को होगा 10% का आर्थिक नुकसान, सैलरी पर पड़ सकता है असर क्या चार साल तक 49 लाख कर्मियों व 69 लाख पेंशनरों को होगा 10 प्रतिशत वेतन का नुकसान, उनकी सेलरी में लगेगी सेंध, इस सवाल ने कर्मियों की परेशानी बढ़ा दी है। डीए/डीआर तो गत वर्ष ही पचास फीसदी के पार हो गया था। नियम है कि इस स्थिति में डीए/डीआर का मूल वेतन और पेंशन में विलय कर दिया जाए।
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