पब्लिक ज़मीन के मोनेटाइज़ेशन का विरोध करने वाली एक नागरिक याचिका को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, जिसमें 6,000 से ज़्यादा लोगों ने सरकारी कीमती ज़मीनों को प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर करने का विरोध किया है। मनीलाइफ़ फ़ाउंडेशन की फ़ाउंडर ट्रस्टी सुचेता दलाल की चेंज.ओआरजी याचिका, ऐसे मोनेटाइज़ेशन के बारे में 128 से ज़्यादा जाने-माने लोगों के साइन किए गए एक ज़ोरदार बयान के बाद आई है, जिसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो, पूर्व नेवी चीफ़ विष्णु भागवत, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज गौतम पटेल और अर्बन डिज़ाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वनशक्ति और आमची मुंबई आमची BEST जैसे संगठन शामिल हैं।