ग्रामीण भारत में मधुमेह की बढ़ती चुनौती से निपटने और गांव-गांव तक जांच व उपचार की सुविधा पहुंचाने के लिए रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया (आरएसएसडीआई) द्वारा आईआईटी मुंबई के सहयोग से तैयार किए गए रूरल आउटरीच प्रोग्राम (आरआरओपी) डाटा इंट्री पोर्टल का शुभारंभ आज केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया। 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में पारदर्शिता और नियमों के पालन को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए गुरुवार को टेंडर जारी किया गया। इस पहल का उद्देश्य शहर में मलबा प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है।

नालासोपारा में अल मोमिन लीगल एड फाउंडेशन के छोटे से ऑफिस में तनाव साफ महसूस हो रहा था। फोन लगातार बज रहे थे, लोग मदद के लिए आ रहे थे, और कुछ लोग कागजों के ढेर से पन्ने निकालकर दो युवाओं के सामने रख रहे थे जो बिजली की तेज़ी से कंप्यूटर में डिटेल्स डाल रहे थे। यहां स्पीड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी UMEED पोर्टल पर रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों की डिटेल्स अपलोड करने की 6 दिसंबर की डेडलाइन करीब आ रही है। जानकारी अपलोड करना इन संपत्तियों के डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, जिसे केंद्र के नए वक्फ कानून के तहत अनिवार्य किया गया है।

महाराष्ट्र सरकार 2 अक्टूबर को एक क्रांतिकारी डिजिटल पहल शुरू करने जा रही है. ‘महा-समन्वय’ नामक यह नया पोर्टल राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एकीकृत और भरोसेमंद डाटाबेस बनकर सामने आएगा. सूत्रों ने बताया कि यह पोर्टल 'गोल्डन डेटा' का भंडार होगा, जो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाएगा, फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगा और नागरिकों को सीधे उनके हक की जानकारी देगा.