नालासोपारा में अल मोमिन लीगल एड फाउंडेशन के छोटे से ऑफिस में तनाव साफ महसूस हो रहा था। फोन लगातार बज रहे थे, लोग मदद के लिए आ रहे थे, और कुछ लोग कागजों के ढेर से पन्ने निकालकर दो युवाओं के सामने रख रहे थे जो बिजली की तेज़ी से कंप्यूटर में डिटेल्स डाल रहे थे। यहां स्पीड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी UMEED पोर्टल पर रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों की डिटेल्स अपलोड करने की 6 दिसंबर की डेडलाइन करीब आ रही है। जानकारी अपलोड करना इन संपत्तियों के डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, जिसे केंद्र के नए वक्फ कानून के तहत अनिवार्य किया गया है।

महाराष्ट्र सरकार 2 अक्टूबर को एक क्रांतिकारी डिजिटल पहल शुरू करने जा रही है. ‘महा-समन्वय’ नामक यह नया पोर्टल राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एकीकृत और भरोसेमंद डाटाबेस बनकर सामने आएगा. सूत्रों ने बताया कि यह पोर्टल 'गोल्डन डेटा' का भंडार होगा, जो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाएगा, फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगा और नागरिकों को सीधे उनके हक की जानकारी देगा.

गड्ढों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जून से अब तक बीएमसी के पोर्टल पर 7,675 शिकायतें दर्ज की गई हैं। चिंताजनक बात यह है कि पिछले 48 घंटों में ही 354 शिकायतें दर्ज की गई हैं। बीएमसी का दावा है कि शनिवार शाम तक 6,498 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। हालाँकि, गड्ढों से जुड़ी 1,178 शिकायतों पर काम अभी भी लंबित है। पिछले साल इसी अवधि की तुलना में, 6,500 शिकायतें दर्ज की गई थीं।