मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि सभी सरकारी विभागों को 'पारदर्शिता, सख्त टाइमलाइन और विश्वसनीयता' के तीन स्तंभों पर कार्य करना चाहिए ताकि नागरिकों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही मंच के माध्यम से मिल सके और 'विकसित महाराष्ट्र' का लक्ष्य हासिल किया जा सके। वे '150 दिवसीय ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम' के तहत उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे।

मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाका मामले में 12 आरोपियों को बरी किए जाने के बाद जांच की विश्वनीयता पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के उस सिद्धांत को खारिज कर दिया, जिसमें स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) और लश्कर-ए-तैयबा की संलिप्तता बताई गई थी।  गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में सात जगहों पर बम धमाके हुए थे। ये धमाके पश्चिमी लाइन पर हुए थे, जिनमें 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।