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Read More... मुंबई : 80 किमी. लंबाई, 3,839 करोड़ लागत; बनने जा रहा दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे का ये 4 लेन सेक्शन
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By Online Desk
मध्य प्रदेश में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के एक हिस्से को चार लेन का बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 3,839.42 करोड़ रुपये होगी और इसे सरकार और निजी कंपनियों की साझेदारी में पूरा किया जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने एनएच-752डी के बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी खंड के 80.45 किलोमीटर लंबे चार-लेन गलियारे के विकास को मंजूरी दी है। कांदिवली-बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन का काम पूरा करने के लिए 30 दिनों का ब्लॉक
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कांदिवली-बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन का काम पूरा करने के लिए 30 दिनों का ब्लॉक लिया जा रहा है। यह ब्लॉक 20/21 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 18 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा। इसी कड़ी में 27 और 28 दिसंबर को 531 लोकल सेवाएं कैंसल रहेंगी। रद्दीकरण 26 की रात से ही शुरू हो गया है। शनिवार को 296 और रविवार को 235 लोकल रद्द रहेंगी। वहीं कई एक्सप्रेस ट्रेनों के शेड्यूल में भी बदलाव आएगा, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोकल ट्रेनों के रद्द रहने से और जरूरत पड़ने पर बेस्ट अपनी बस सेवाएं बढ़ाएगा। वेस्टर्न रेलवे ने इस संबंध में बेस्ट को पत्र लिखा था। मुंबई : 21 दिसंबर को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों को करने के लिए अपने उपनगरीय सेक्शन पर मेगा ब्लॉक
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सेंट्रल रेलवे, मुंबई डिवीजन, रविवार, 21 दिसंबर को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों को करने के लिए अपने उपनगरीय सेक्शन पर मेगा ब्लॉक चलाएगा। मेन लाइन ब्लॉक सेक्शन ठाणे और कल्याण स्टेशनों के बीच 5वीं और 6वीं लाइन सुबह 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक UP मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का डायवर्जन निम्नलिखित UP मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को कल्याण और ठाणे स्टेशनों के बीच UP फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा और वे 10 से 15 मिनट देरी से पहुंचेंगी वर्सोवा-दहिसर-भयंदर खंड के कोस्टल रोड के कुछ हिस्सों पर प्रारंभिक कार्य शुरू; भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए सलाहकार नियुक्त करेगी बीएमसी
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कोस्टल रोड के वर्सोवा-दहिसर-भयंदर खंड के कुछ हिस्सों पर प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है, फिर भी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को 27 किलोमीटर लंबी इस परियोजना और उससे जुड़ने वाले पुलों के नेटवर्क के लिए लगभग 346 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का काम अभी भी संभालना है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, नगर निगम अब सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के भूखंडों में भूमि अधिग्रहण के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने की योजना बना रहा है, जिसका लक्ष्य तीन महीने के भीतर यह काम पूरा करना है। 
