बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दोहराया है कि कानून अवैधता को पुरस्कृत नहीं कर सकता, खासकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों में। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और अद्वैत सेठना की पीठ ने शुक्रवार को संदेश लवंडे और तीन अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 9 अप्रैल, 2021 को कांदिवली पश्चिम के लक्ष्मण भंडारी चॉल में उनके ढांचों को गिराए जाने को चुनौती दी गई थी।