ज़मीन अधिग्रहण और संपत्ति के अधिकारों पर एक अहम फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी पैसे के बदले मुआवज़े के तौर पर एकतरफ़ा तौर पर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नहीं थोप सकती। कोर्ट ने सांताक्रूज़-चेम्बूर लिंक रोड प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित ज़मीन के लिए ऐसे मुआवज़े को मंज़ूरी देने वाले 2012 के एक फैसले को रद्द कर दिया है।   

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक शुरू हुई। इस बैठक में नीतिगत ब्याज दरों पर फैसला लिया जाएगा। मौद्रिक नीति समिति के निर्णय की घोषणा 6 जून को होगी। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा इसका एलान करेंगे। यह नीतिगत बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश में महंगाई में लगातार नरमी दिखी है।