बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे के डिप्टी कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्देश दिया है, क्योंकि उन्होंने एक मामले में लगभग ₹12 करोड़ का मुआवजा जल्दबाजी में वितरित किया था, जिसमें छह किसानों ने कथित तौर पर भूमि का मालिक होने का झूठा दावा किया था। यह निर्देश न्यायमूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने दिया, जो भूमि विवाद मामले की सुनवाई कर रही थी।