दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन्हें सिर्फ लोगों को कचरा सही स्थान पर डालने के लिए निर्देशित करना था, लेकिन वे छोटी-छोटी बातों पर भी जुर्माना ठोक रहे थे। कई मामलों में बिना रसीद जुर्माना वसूली की शिकायतें भी दर्ज की गर्इं। पुलिस ने भी इनके दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दी थी। मनपा ने मार्शलों की नियुक्ति के लिए निजी एजेंसियों को ठेका दिया था, लेकिन ये एजेंसियां पर्याप्त संख्या में मार्शल तैनात करने में विफल रहीं। इसके बावजूद मनपा ने पहले कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। अब जब योजना बंद करने का फैसला लिया गया, तो एजेंसियों पर ६४ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।