clean-up
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... मुंबई :`स्वच्छता ही सेवा` अभियान; सायन-पनवेल राजमार्ग और ठाणे-बेलापुर मार्ग पर विशाल सफाई अभियान
Published On
By Online Desk
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान, रेवदंडा के कई स्वयंसेवकों ने एनएमएमसी के सफाई कर्मचारियों, एनएसएस छात्रों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर काम किया. रविवार सुबह लगातार बारिश के बावजूद, बड़ी संख्या में नागरिक, स्वयंसेवक और नगर निगम के कर्मचारी सायन-पनवेल राजमार्ग और ठाणे-बेलापुर मार्ग पर एक विशाल सफाई अभियान में शामिल होने से नहीं रुके. `स्वच्छता ही सेवा` अभियान के तहत, इस प्रयास ने शहर के सबसे व्यस्त राजमार्गों को नागरिक कार्रवाई और सामुदायिक भागीदारी के गलियारों में बदल दिया. मुंबई : पवई झील का कायाकल्प; एनजीओ के साथ मिलकर 22 अप्रैल को झील की सफाई और संरक्षण अभियान
Published On
By Online Desk
प्रसिद्ध पवई झील का कायाकल्प होने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) एनजीओ के साथ मिलकर 22 अप्रैल को झील की सफाई और संरक्षण अभियान चलाएगा। यह अभियान विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। पवई झील सफाई अभियान पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे के नेतृत्व में राज्यव्यापी पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता अभियान की शुरुआत करेगा। मुंबई : क्लीन-अप मार्शल योजना को अप्रैल २०२५ तक बंद करने का निर्णय...
Published On
By Online Desk
दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन्हें सिर्फ लोगों को कचरा सही स्थान पर डालने के लिए निर्देशित करना था, लेकिन वे छोटी-छोटी बातों पर भी जुर्माना ठोक रहे थे। कई मामलों में बिना रसीद जुर्माना वसूली की शिकायतें भी दर्ज की गर्इं। पुलिस ने भी इनके दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दी थी। मनपा ने मार्शलों की नियुक्ति के लिए निजी एजेंसियों को ठेका दिया था, लेकिन ये एजेंसियां पर्याप्त संख्या में मार्शल तैनात करने में विफल रहीं। इसके बावजूद मनपा ने पहले कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। अब जब योजना बंद करने का फैसला लिया गया, तो एजेंसियों पर ६४ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 