होली का उल्लास बीतने के बाद अब काम पर लौटने वालों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। शुक्रवार से रविवार तक का तीन दिवसीय समय रेलवे और यात्रियों, दोनों के लिए 'अग्नि परीक्षा' साबित होने वाला है। दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे महानगरों की ओर जाने वाली किसी भी ट्रेन में कन्फर्म आरक्षित सीटें उपलब्ध नहीं हैं। दो दर्जन प्रमुख ट्रेनों में 'रिग्रेट' की स्थिति आ गई है, यानी अब उनमें वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहे हैं। प्रयागराज से दिल्ली जाने वाली तेजस राजधानी में 10 मार्च तक थर्ड एसी में रिग्रेट है, जबकि फर्स्ट एसी में नौ मार्च तक टिकट मिलना बंद हो चुका है।

राजस्थान के कोटा में सड़क हादसे में चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा कोटा जिले के चेचट थाना क्षेत्र में हुआ। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार को सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह चारों युवक एक कार में सवार थे, जिसकी ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। सूचना मिलने पर चेचट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके अलावा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के कंट्रोल सेंटर से भी टीम मौके पर पहुंच गई थी। हाईवे पेट्रोलिंग वाहन भी मौके पर आ गई। आनन-फानन में इन युवकों को रामगंज मंडी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चारों को मृत घोषित कर दिया गया।

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के के लिए आदेश जारी किया कि वे एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाएं, गैरकानूनी, यौन शोषण वाली या धोखाधड़ी वाली एआई सामग्री रोकने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल (वाटरमार्क) लगाएं। ऐसी सामग्री में पहचान के लिए संकेत जरूर होने चाहिए। सरकार ने कहा कि एक बार एआई लेबल या मेटा डाटा लगाने के बाद उसे हटाया या दबाया नहीं जा सकता।

डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू हो रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के एक्सेस-कंट्रोल लिंक पर स्वतंत्र इंजीनियर की तैनाती की जा रही है। एक्सप्रेसवे की निगरानी सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आसमान से भी की जाएगी। डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू हो रहे दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे के एक्सेस-कंट्रोल लिंक पर स्वतंत्र इंजीनियर की तैनाती की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने करीब 50 किलोमीटर हिस्से के संचालन और रखरखाव के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत साल में कम से कम दो बार ड्रोन सर्वे अनिवार्य होगा, ताकि सड़क, पुल-फ्लाईओवर और यातायात व्यवस्था की वास्तविक स्थिति पर नजर रखी जा सके।