भारी बारिश और बाढ़ से राज्य में हालात बेहद खराब हो गए हैं, खरीफ का मौसम पूरी तरह बर्बाद हो गया है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन एक भी प्रशासनिक अधिकारी मुआयना करने नहीं आया है। दशहरा और दिवाली का त्योहार नज़दीक आ रहा है, मुख्यमंत्री सिर्फ़ आँकड़े पेश कर रहे हैं, कोई ठोस फ़ैसला नहीं ले रहे हैं। हालाँकि यह साफ़ है कि सूखा पड़ा है, फिर भी सरकार इस पर आँखें मूंदे बैठी है। सरकार पूछ रही है कि पैसा कहाँ से लाएँ, लेकिन दशहरा से पहले प्रभावित किसानों के खातों में 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवज़ा जमा होना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी आलोचना की है कि सरकार के पास विधायकों को तोड़कर शक्तिपीठ हाईवे बनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन किसानों को देने के लिए पैसे नहीं हैं।

महाराष्ट्र के कई जिलों से किसान प्रस्तावित शक्तिपीठ हाईवे के विरोध में विधान भवन पहुंचे. मुंबई पहुंचे किसानों ने प्रोजेक्‍ट का विरोध करते हुए सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. दरअसल, यह हाईवे महाराष्ट्र के 12 जिलों से होकर गुजरेगा और कोल्हापुर के अंबाबाई से लेकर नांदेड़ के रेणुका देवी जैसे प्रमुख पूजा स्थलों को जोड़ेगा. शक्तिपीठ हाईवे की लंबाई 802 किलोमीटर है.