तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में आश्वासन देने का अनुरोध किया गया कि अगर परिसीमन किया जाता है, तो यह 2026 से अगले 30 वर्षों के लिए 1971 की जनगणना पर आधारित होना चाहिए। मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह भी घोषणा की कि दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई समिति बनाई जाएगी, जिसमें सांसद होंगे, ताकि इन मांगों और विरोधों को आगे बढ़ाया जा सके और इस मुद्दे के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।