बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है, जो इस बात की जांच करेगी कि क्या व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए असाधारण मामलों में ‘आपले सरकार’ पोर्टल पर अपनी मां की जाति या सामाजिक स्थिति का विवरण दे सकते हैं। जस्टिस रवींद्र घुघे और अश्विन भोबे की पीठ ने सरकार से इस तरह का प्रावधान शामिल करने के लिए पोर्टल को संशोधित करने पर विचार करने को कहा।