मुंबई हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह ब्योरा पेश करने का आदेश दिया कि राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए बजट में किए गए प्रावधानों की तुलना में कितना धन आवंटित किया गया और कितना खर्च किया गया है। कोर्ट ने सरकार से राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य स्टाफ की रिक्तियों का विवरण भी पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने सरकार को हलफनामे में यह बताने का निर्देश दिया कि बजटीय प्रावधान के तहत वितरित धनराशि खर्च क्यों नहीं की गयी।