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मुंबई : 426 समावेशी घरों की बिक्री शुरू करेगी बीएमसी 

मुंबई : 426 समावेशी घरों की बिक्री शुरू करेगी बीएमसी  गुरुवार से, बीएमसी 426 समावेशी घरों की बिक्री शुरू करेगी। ये घर उन लोगों के लिए हैं जिनकी सालाना आय ₹9 लाख या उससे कम है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) में आते हैं। कांदिवली, भांडुप, जोगेश्वरी, गोरेगांव, भायखला, कांजुरमार्ग और अन्य इलाकों में स्थित इन घरों का क्षेत्रफल 322 वर्ग फुट से 645 वर्ग फुट है और इनकी कीमत लगभग ₹60 लाख से ₹1 करोड़ तक होगी। बीएमसी को इन घरों से लगभग ₹300 करोड़ कमाने की उम्मीद है, जबकि विशेषज्ञों का तर्क है कि "समावेशी" नाम के बावजूद, ये घर ज़्यादातर लोगों की पहुँच से बाहर हैं।
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मुंबई में लग्जरी घरों को लेकर आई रिपोर्ट; बिना बिके घरों की इन्वेंटरी में बढ़ोतरी

मुंबई में लग्जरी घरों को लेकर आई रिपोर्ट; बिना बिके घरों की इन्वेंटरी में बढ़ोतरी शेयर बाजार की तरह ही रियल एस्टेट का बुलबुला कही फटने तो नहीं जा रहा है. इसका संकेत मुंबई में लग्जरी घरों को लेकर आई रिपोर्ट में मिला है. एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक लग्जरी सेगमेंट (ढाई करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले घर) में बड़ी संख्या में नए फ्लैट्स बनने की वजह से बिना बिके घरों की इन्वेंटरी में बढ़ोतरी हुई है. 
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श्रीनगर :  पर्यटक अपनी छुट्टियां कैंसिल कर अपने घरों की तरफ लौट रहे है;  एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या अचानक से बढ़ गई

श्रीनगर :  पर्यटक अपनी छुट्टियां कैंसिल कर अपने घरों की तरफ लौट रहे है;  एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या अचानक से बढ़ गई जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब वहां मौजूद पर्यटक अपनी छुट्टियां कैंसिल कर अपने घरों की तरफ लौट रहे है। ऐसे में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। विमानन कंपनियों ने भी श्रीनगर एयरपोर्ट से अतिरिक्ति फ्लाइट सेवा शुरू की हैं तो वहीं रेलवे भी वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए आगे आया है। उत्तर रेलवे ने श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू की है।
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मुंबई मनपा के ३० प्रसूति गृहों की ऑडिट पूरी करने के लिए 4 महीने का अतिरिक्त समय...

मुंबई मनपा के ३० प्रसूति गृहों की ऑडिट पूरी करने के लिए 4 महीने का अतिरिक्त समय... मुंबई हाई कोर्ट ने २९ जनवरी, २०२५ को बीएमसी संचालित ३० प्रसूति गृहों की सामाजिक ऑडिट के लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन किया था। यह निर्णय भांडुप स्थित सुषमा स्वराज मैटरनिटी होम में एक गर्भवती महिला और उसके नवजात की मृत्यु के बाद लिया गया, जहां कथित तौर पर बिजली गुल होने के कारण मोबाइल फोन की रोशनी में सर्जरी की गई थी। अदालत ने समिति को आठ सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
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