केंद्र सरकार किसान विरोधी है और अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट से देश के किसान और खेती-बाड़ी का सेक्टर कंगाल हो जाएगा। यह ट्रेड एग्रीमेंट उन किसानों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो पहले से ही मुश्किल में हैं। इस एग्रीमेंट की वजह से भारत में खेती-बाड़ी की चीज़ों को अच्छा दाम नहीं मिलेगा। भाजपा सरकार ने मनरेगा स्कीम को भी खत्म कर दिया है, जो  यूपीए सरकार ने गांव के गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए शुरू की थी, जिससे रोजगार मिलता है।

भारत ने दिसंबर 2023 की शुरुआत में मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी। डीजीएफटी अधिसूचना में कहा गया है कि हालांकि, देशों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अन्य देशों को दी गई अनुमति के आधार पर प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। . हालाँकि, इस महीने की शुरुआत में, केंद्र ने बांग्लादेश को 50,000 टन प्याज और संयुक्त अरब अमीरात को 14,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी। डीजीएफटी अधिसूचना में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात के लिए हर तिमाही में 3,600 टन की सीमा रखी गई है।